ਸੋਧਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਚਿੱਠੀ ਲੀਕ

ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਦਾਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ,

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ:

A) “ਦਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ” {ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ}

B)ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ {ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ} C) “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 – ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ/ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠਾਂ D)ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। {ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ}

4) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ:

-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।-ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2015) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ MSP ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।-ਕਾਨੂੰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਰਾਜ ਲਈ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੱਧਰ (ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਖਰੀਦ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, 2021:

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 15 ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6) ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020/2021 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7) ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 50% ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। {ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ} 8)ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। {ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ} 9) ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੇਬਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। {ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ}
10) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 11) ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

12) ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾ ਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ। -ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ -ਪੁਆਇੰਟ 1,2, 4ਏ, 4ਬੀ ਅਤੇ 5 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਆਇੰਟ 4c, 4e, 7, 8, 9, 10 ਅਤੇ 11 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਆਇੰਟ 8 ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
(ਸ:ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੋਲਾ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਲਿਆ)